-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया के साथ खत्म किया।
-पेंशन फंड पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया
-हेल्थ इंश्योरें में छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई
-सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हुआ
-सर्विस टैक्स बढ़ाने से अब लगभग हर चीज महंगी
-1 हजार रुपये से ज्यादा के चमड़े का सामान सस्ता होगा
-चमड़े का सामान हुआ सस्ता
- सिगरेट, गुटखा, तंबाकू महंगा
-1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा
-वेल्थ टैक्स खत्म , सुपर रिच कैटेगरी पर अब लगेगा 2 फीसदी सरचार्ज
-1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया
-बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाना होगा
- आईटी रिटर्न में विदेशी संपत्ति भी बतानी होगी
-विदेश में कालेधन को छिपाने पर 7 साल की सजा
-कालेधन के दोषियों को 10 साल की सजा
-कालेधन से कारगर ढंग से निपटना लक्श्य
-2016 से लागू होगा जीएसटी
-कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे
- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
- रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाएगी
- कॉर्पोरेट टैक्स चरणबद्ध तरीके से कम किए जाएंगे
- अगले 4 साल में 5 फीसदी की कमी की जाएगी
- नमामि गंगे योजना के लिए 4,176 करोड़
अरुणाचल में फिल्म इंस्टीट्यूट की योजना
- धनबाद के आईएसएम को आईआईटी का दर्जा
- असम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में एम्स की योजना
- कर्नाटक में आईआईटी स्थापित करने की योजना
- जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश और आईआईएम की योजना
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी
- वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा
- पर्यटन बढ़ाने के लिए 150 देशों को मिलेगी वीजा ऑऩ अरावल सुविधा
- महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़
- रखे हुए सोने के बदले मिलेगा पैसा
- कर्मचारियों के लिए ईपीएफ या एनपीएस चुनने का विकल्प होगा
- अगले साल सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
- अशोक चक्र निशान वाले सोने के सिक्के जारी होंगे
- महंगाई दर काबू रखने के लिए अलग कमेटी का गठन
- प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने का लक्ष्य
- रेलवे के लिए 10,000 करोड़ की बजटीय मदद
- 5 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना शुरू होगी
- बाजार ने इजाजत दी तो मनरेगा को 5000 करोड़ और
- बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
- पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़
- वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय होगा
- सेतु योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
- बिना दावे के ईपीएफ-पीपीएफ फंड का गरीबों के लिए इस्तेमाल
- नीति आयोग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
- अटल नवोन्वेष योजना की शुरुआत होगी, 150 करोड़ दिए जाएंगे
- रेल और सड़क के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड
- अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना
- पांच साल तक 1 हजार रुपये देगी सरकार
- पेंशन योजना में एक हजार रुपये कर्मचारी देंगे
- अटल पेंशन योजना में 1 हजार रुपये देगी सरकार
- अटल पेंशन योजना शुरू होगी, सरकार देगी 50 फीसदी पैसा
- 12 रुपये के सालाना प्रीमियर पर 2 लाख का बीमा
- जनधन योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा
- हर नागरिक को मिलेगा बीमा कवर
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू होगी
- सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान
- 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
- हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
- सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
- सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए
- 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
- 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
- गांवों और शहरों में संचार की एक जैसी व्यवस्था हो
- मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योगों का निर्माण
- कृषि उत्पादों को बेहतर कीमत देनी होगी
- हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
- 2022 तक हर घर को एक नौकरी
- 2022 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे
- सरकार ने तीन बड़े आर्थिक सुधार किए- 1. जीएसटी सुधार 2.जनधन योजना 3.आधार कार्ड
- 1 लाख किमी. तक सड़क बनाने का लक्ष्य
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत
- सब्सिडी को कम करने की जरूरत है ना कि खत्म करने की
- 11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दी
- सांसद स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ें
- सब्सिडी उन्हें मिले जिन्हें इसकी जरूरत है
- राज्यों को राजस्व में मिलेगा 62 फीसदी हिस्सा
- ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़ रुपये
- कृषि ऋण से किसानों की मदद करेंगे
- मनरेगा के लिए 34 हजार 699 करोड़ आवंटित
- माइक्रो इरिगेशन के लिए 5300 करोड़ रुपये
- बैंकिंग वेंचर के लिए डाक नेटवर्क का होगा इस्तेमाल
- लघु उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़
- बजट से लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद
- भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने को तैयार
- देश के सामने बढ़ी चुनौती है
- राज्यों को भागीदार बनाने की कोशिश
- निवेशकों का हम पर भरोसा खत्म हो गया था
- निवेशक आशाओं के साथ देख रहे हैं
- महंगाई दर कम, रुपया मजबूत हुआ
- गरीबों तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य
- विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर
- सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल
- चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद
अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लागू करेंगे
-जनधन योजना में 60 साल बाद पेंशन का प्रावधान
-एक हजार लोग देंगे , एक हजार सरकार देगी
-60 साल के बाद मिलेगा पेंशन का पैसा
-अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी
-12 रुपये देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
-पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को देंगे बीमा कवर
-गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाएगा
-250000 रुपए कर्ज किसानों को कर्ज के रूप में नाबार्ड फंड से मिलेंगे
-छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज मिलेगा
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित
-15 हजार करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू
-5300 करोड़ रुपये पीएम सिंचाई योजना में लागू
-सब्सिडी उन्हें ही मिले जिन्हें इसकी वासत्वकि जरूरत हो
-उच्च आय वाले खुद एलपीजी पर सब्सिडी नहीं ले
-राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती
-कुल राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलेगा
-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाएंगे
-सब्सिडी की जरूरत गरीबों के लिए
-गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी
-आजादी के 75 साल होने के पहले सभी लक्ष्य हासिल होंगे
-सरकारी घाटे को काबू में रखना है
-हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
-जीडीपी में घाटे पर कमी लाना सरकार की प्राथमिकता
-2020 तक सभी गावों को बिजली से जोड़ेंगे
-ग्रामीण भारत में 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करेंगे
-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
-2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
-20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे
-मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योंगों की शुरुआत करना
-गांवों के विकास के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि
-युवाओं को मिलेगा रोजगार , नए रोजगार बढ़ेंगे
-युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर
- 2022 तक सबके लिए घर हो
-सब्सिडी के लिए JAM का इस्तेमाल होगा
-2015-16 में आठ फीसदी विकास दर
- गरीबी को दूर करने के लिए बने योजना
- थोक महंगाई दर माइनस में है
- 6 करोड़ टॉयलटे बनाने का लक्ष्य
-निवेशकों को हमसे बहुत उम्मीद
- 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना मुमकिन
- सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना
- स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा आंदोलन
-तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान
-सरकार की दूसरी उपलब्धि कोयला की पारदर्शी नीलामी
-पहली उपलब्धि जन धन योजना
-सरकार ने बनाया विकास का माहौल
-जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
-हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 अरब डॉलर है।
- नई सरकार आर्थिक मामलों पर काम कर रही है।
- हमें विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है।
-कुछ तो मुश्किल का हल हुआ है और कुछ का हल निकलना बाकी है
-दुनिया को पता चल गया है कि भारत का वक्त आ गया है।
-आर्थिक विकास में राज्य बराबर के हिस्सेदार
-दुनिया में मंदी का माहौल है: जेटली
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया
-केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।